राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी और चिन्हांकित परिवारों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ दे
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वेक्षित नारंगी क्षेत्रों में शामिल गैर वन मद की भूमि का वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कराकर परीक्षण कराने के लिए कहा है और गूगल शीट में खसरावार जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टे के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करके पात्र हितग्राहियों को भी वन अधिकार पट्टा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हितग्राही जिन्हें वन अधिकार पट्टा दिया जा सकता है उनकी भी अलग सूची बनाएं और डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन पट्टा धारी हितग्राहियों को मनरेगा के तहत् रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए साथ ही अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को वन अधिकार पट्टा धारी का नाम, मोबाईल नम्बर, मनरेगा में जॉब कार्ड की जानकारी, किसान क्रेडिट कार्ड, जमीन का रकबा सहित अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
कलेक्टर ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी और चिन्हांकित परिवारों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ देने के लिए आवेदन जमा करवाएं। उन्होंने कहा कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित न होने पाए। समीक्षा के दौरान भूमि का व्यवस्थापन, आबंटन, नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण आदि राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
