यह कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की साजिश नहीं तो और क्या है ?
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
रायपुर : आरक्षण पर विशेष सत्र आहूत करने के संदर्भ में बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ अर्जित करना है। इसलिए नियम के विरुद्ध जाकर आरक्षण विधेयक पर विशेष सत्र बुला रही है। जब मामला पहले से माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तब संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करके सत्र आहूत किया जा रहा है। इससे पूर्व भाजपा सरकार द्वारा पारित विधेयक को माननीय उच्च न्यायालय में बचा पाने में कांग्रेस विफल रही।
वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना कांग्रेस का मकसद
कांग्रेस प्रदेश में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है पहले ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने का यह कार्य करते हैं फिर अपने ही पक्षकार को न्यायालय में खड़ा कर उस पर स्टे ला लेती है उसी प्रकार 32% आरक्षण के विरुद्ध मुख्य प्रतिवादी रहे पक्षकार को लालबत्ती से पुरस्कृत करती है यह कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की साजिश नहीं तो और क्या है ?
हम आरक्षण के प्रबल पक्षधर है
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा हम आरक्षण के पक्षधर हैं। हम सभी समाज को उनका हक दिलवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज को उनका 32% आरक्षण वापस मिले ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिले अनुसूचित जाति समाज को 16% आरक्षण मिले लेकिन सब विधिवत और नियमों के अनुसार होना चाहिए।
केवल राजनीतिक लाभ अर्जित करना कांग्रेस का उद्देश्य
पूर्व मंत्री ने कांग्रेस की नियत पर प्रश्न उठाते हुए कहा यह सत्र हड़बड़ी में और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि भानूप्रतापपुर में उपचुनाव चल रहा है जिसमें 5 तारीख को मतदान होना है, इस चुनाव के मद्देनजर इस विधेयक को लाया जा रहा है।
प्रदेश में संवैधानिक ब्रेकडाउन की स्थिति
बृजमोहन ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन महीनों से संवैधानिक ब्रेकडाउन की स्थिति बनी हुई है। युवाओं को कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रदेश में किसी भी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं है। इसके मद्देनजर सरकार को मजबूती के साथ विधिवत काम करना चाहिए। सत्र के नाम पर यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा है।
विपक्ष की आवाज को सदन में बंद करने की कोशिश
बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्रियों पर अपने विधायकों को उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें अपने विधिक दायित्व का निर्वहन भी सदन में नहीं करने दिया जाता। मंत्री द्वारा हमें अवरुद्ध एवं बाधित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए स्वयं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मंत्रियों को उकसाया जाता है।
