हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU) देश का एक प्रमुख विधि विश्वविद्यालय में 10 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ‘एक बहु-ध्रुवीय विश्व में मानवाधिकार’ पर एक एक्स-आर्का वेबिनार का आयोजन किया। प्रोफेसर (डॉ.) आर वेंकट राव, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय, बैंगलोर के पूर्व कुलपति सत्र के मुख्य अतिथि थे। प्रोफेसर जेलीस सुभान, प्रमुख, स्कूल ऑफ लॉ, आईटीएम विश्वविद्यालय और प्रोफेसर सलोनी त्यागी श्रीवास्तव, प्रमुख, विधि संकाय, कलिंगा विश्वविद्यालय कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे।
प्रो. डॉ. वी.सी. विवेकानंदन, कुलपति, एचएनएलयू ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि व्यक्तिगत मानवाधिकारों की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय विधि में विश्व युद्ध के बाद पहचान प्राप्त हुई और जेनेवा कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से लेकर और एनजीओ एडवोकेसी जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी कई पहलों का जन्म हुआ। उन्होंने मानवाधिकार संवाद के संदर्भ में ग्राम्स्की, हॉब्स, मार्क्स की टिप्पणियों को उद्धृत किया और समाज में व्याप्त व्यक्तिगत और सामूहिक हिंसा के निराशाजनक रिकॉर्ड की पृष्ठभूमि में दुनिया को मानवीय गरिमा के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के संकल्प पर जोर दिया। उन्होंने सैमुअल हंटिंगटन द्वारा देखे गए मानव संसाधन के प्रवचन के दोहरे मानकों को बहुध्रुवीय दुनिया में मानव संसाधन के प्रवचन में अभी भी मान्य बताया।
प्रोफेसर जेलिस सुभान, एचओडी, स्कूल ऑफ लॉ, आईटीएम विश्वविद्यालय ने मानव गरिमा के संदर्भ में मानवाधिकारों की धारणा की जांच की और इस संबंध में उन्होंने विशेष रूप से सुलभता अंतर पर प्रकाश डाला जो वंचितों एवं साधन सम्पन्न के मध्य स्वास्थ्य के सन्दर्भ में तथा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में विकासशील देशों तथा विकसित देशों स्थिति पर केन्द्रित थी।
प्रोफेसर सलोनी त्यागी, विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, कलिंगा विश्वविद्यालय, ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उभरते राष्ट्रों की भूमिका पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि वे मानवाधिकारों के संदर्भ में भू-राजनीतिक आयामों को उजागर करने की कुंजी रखते हैं।
प्रोफेसर डॉ. आर. वेंकट राव, पूर्व कुलपति, एनएलएसआईयू और मुख्य अतिथि ने सार्वभौमिकता की धारणा पर सवाल उठाते हुए अपने विचार-विमर्श की शुरुआत की, खासकर तब जब घोषणा को दुनिया की आबादी के केवल एक तिहाई ने स्वीकार किया था। उन्होंने मानवाधिकारों के दायरे में ‘गरिमा’ की अवधारणा का विश्लेषण किया, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक स्थिति को साझा करने और आनंद लेने के रूप में है और इसे परिवार की इकाई का रूप देना चाहिए जिसके बिना ऐसी सार्वभौमिकता प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्होंने आगे मानवाधिकारों की बदलती गतिशीलता में जनमत के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विकास ने मानवाधिकारों के संवाद में एक नया आयाम जोड़ा है।
प्रो. (डॉ.) उदय शंकर, एचएनएलयू के रजिस्ट्रार ने इससे पहले एक्स-आर्का मीट में गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और डॉ. दीपक श्रीवास्तव, डीन यूजी लॉ ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
