जशपुर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक : मिसल व अधिकार अभिलेख की जांच के बाद ही नामांतरण की करें कार्यवाही-कलेक्टर श्री मित्तल

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रकरणों को सम्यय सीमा में निराकृत करने एवं लंबित प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, ई जिला प्रबंधक ई गर्वनेंस एवं सूचना प्रोद्योगिकी श्री नीलांकर बासु, समस्त एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने विवादित-अविवादित राजस्व प्रकरण, नजूल भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वन अधिकार पट्टा, लोक सेवा गारंटी, नक्शा अद्यतन कार्य, भू अर्जन, सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का तहसीलवार समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को गंभीरता से निराकृत करने की बात कही। इस हेतु उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कोर्ट में नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय-सीमा से बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सभी प्रकरणों का ऑनलाईन एंट्री भी सुनिश्चित करने की बात कही। जिससे कोई भी प्रकरण ऑफलाइन दर्ज न रहे।

श्री मित्तल ने सभी तहसीलदारों को मिसल व अधिकार अभिलेख की पूर्ण जांच के बाद ही नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने हेतु सन्ना, फरसाबहार दुलदुला सहित अन्य तहसीलों के आवश्यकता वाले हलकों में पटवारियों का नियुक्ति करने की बात कही।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत विभिन्न वर्ग के छूटे लोगों के प्राप्त नए आवेदनों का भौतिक सत्यापन पूरा कराने के लिए कहा। जिससे उनका पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने अनुभाग में वन अधिकार पट्टे के निरस्त हुए प्रकरणों की भी पुनः समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर ने शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, जनचौपाल, सीएम जनचौपाल, आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली राहत राशि, मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत समाज प्रमुखों को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए निराकारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।