राजस्व शिविर लगाकर आम जनता की समस्याओं का करें निराकरण
नवाचार करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य करें प्रारंभ
चिटफण्ड कंपनियों के निवेशकों को राशि भुगतान हेतु आवेदनों के सत्यापन के कार्य में लाएं गति
राजस्व विभगा के अधिकारियों की ली बैठक
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, राजनांदगांव
कलेक्टर डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता देते हुए गंभीरतापूर्वक करें। बटवारा, सीमांकन, नामांतरण सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का सक्रियतापूर्वक निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सभी एसडीएम राजस्व शिविर लगाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि चिटफण्ड कंपनियों के निवेशकों को राशि भुगतान हेतु आवेदनों के सत्यापन के कार्य में गति लाएं। ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदन का सत्यापन हो गया है, निवेशकों की राशि लौटाने के कार्य करते जाएं। कलेक्टर ने कहा कि नवाचार करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य प्रारंभ करें।
इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। गौठानों में चारागाह विकसित करने के लिए विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए फेंसिंग, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने भू-अर्जन प्रकरणों में मुआवजा भुगतान की स्थिति की जानकारी ली तथा रिकार्ड दुरूस्तीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध नियमितिकरण के कार्य में गति लाए। अवैध कालोनी में कई बार जनसामान्य घर बना लेते हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिलने पर वे बैंक से ऋण नहीं ले सकते। वही भवन अनुज्ञा नहीं मिलने पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने की जरूरत है।
उन्होंने वन अधिकार पत्र जारी करने तथा रिकार्ड अपडेशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याया योजना, अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति की जानकारी, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, मसाहती-असर्वेक्षित ग्रामों के राजस्व सर्वेक्षण की प्रगति, कुल अविवादित नामांतरण की जानकारी, न्यायालय लंबित प्रकरणों की समीक्षा रिपोर्ट, कुल अविवादित खाता विभाजन-बटवारा की जानकारी, नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक अतिक्रमित शासकीय-नजूल भूमि के व्यवस्थापन प्रकरणों की स्थिति, नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन, उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन हेतु शेष प्रकरण, ई-कोर्ट की जानकारी, डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित खसरों की संख्या व प्रतिशत, भुइंया सॉफ्टवेयर में अभिलेख शुद्धता की जानकारी, आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की जानकारी, जिले में धान खरीदी एवं उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की प्रगति, जिले में धान खरीदी एवं उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की प्रगति, राजस्व शिविर की जानकारी ली।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम श्री अरूण वर्मा सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम जुड़े रहे।
