हमसे मांगने से पहले भूपेश जी अपने पूर्व पंचायत मंत्री सिहदेव जी के पास जो 8 लाख आवासहीनों की सूची है उस पर कार्य तो प्रारंभ करें : शर्मा
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार झूठ परोसकर प्रदेश और आवासहीन हितग्राहियों को गुमराह कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर झूठ का महल खड़ा करने की कला में तो मुख्यमंत्री बघेल को महारत हासिल है! अपने वादों से मुकरने और झूठ बोलने का जो रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बघेल ने बनाया है, भारत की राजनीति में ऐसी कोई और मिसाल शायद ही मिले।
प्रदेश महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने अपने बजट भाषण में 2.30 लाख आवास हेतु 32सौ करोड़ रुपए देने की बात कही थी और अब कह रहे हैं कि 7 लाख आवास के लिए 32 सौ करोड़ का बजट रखा गया है। अपनी ही बातों से यू-टर्न लेने में माहिर मुख्यमंत्री बघेल अब यह भी बता दें कि क्या बजट में किए गए प्रावधान में 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश की नहीं है? श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल आवासहीनों का सर्वे प्रदेश में शौक से करवाएं, हम उसका स्वागत करते हैं; लेकिन पहले प्रदेश सरकार केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री आवास, जिसकी सर्वे सूची उपलब्ध है, उन्हें पहले प्रधानमंत्री आवास दें।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल अपने पूर्व पंचायत मंत्री टी एस सिहदेव जी के इस्तीफे में जो 8 लाख आवास नहीं बना पाने का पत्र लिखा था, पहले तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया कि भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से जो आवेदन एकत्र किए हैं उन्हें प्रदेश सरकार कब लेगी? भाजपा जब आवेदन देने विधानसभा पहुंची थी, तब मुख्यमंत्री बघेल ने पुलिस को आगे करके हम पर बम फिंकवाये थे। श्री शर्मा ने कहा कि चूँकि मुख्यमंत्री बघेल को बात-बात पर झूठ बोलने की आदत है, इसलिए यह संभव है कि व्यक्तिगत रूप से हम उन्हें आवेदन सौंप दें तो बाद में मुख्यमंत्री बघेल इससे मुकर जाएंगे, इसलिए आवेदन लेने हेतु सार्वजनिक स्थान, तिथि और समय मुख्यमंत्री बघेल खुद तय कर लें, भाजपा जनता और पत्रकारों को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन देने पहुंच जाएगी। लेकिन पहले उनके पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी के पास जो 8 लाख आवास की सूची है उस पर कार्य तो चालू करें।
