अनुपूरक बजट से नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी हुए निराश, नियमितिकरण किये जाने को लेकर आगे भी जारी रखेंगे संघर्ष – मिथलेश यादव

सरकार द्वार अंतिम बजट में ठेका प्रथा बंद नहीं किये जाने से नगरीय निकायों के प्लेसमेंट कर्मचारी हुए नाखुश एवं निराश.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुर : कांग्रेस सरकार द्वारा अपने अंतिम पूरक बजट में आउट सोर्सिंग/ प्लेसमेंट प्रथा बंद नहीं किये जाने व नियमितिकरण का वादा पूर्ण नहीं कर सिर्फ रूपये 4000/- अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की गई है, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष श्री मिथलेश यादव जिलाध्यक्ष जशपुर जिले ने कहा है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से नगरीय निकायों में कार्यरत 25000 हजार प्लेसमेंट कर्मचारी पुनः निराश हुए है।

नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मी को कांग्रेस सरकार से पूरी उम्मीद थी कि वे नगरीय निकायों से ठेका प्रथा बंद कर, एक नियत अवधि निर्धारित कर कर्मचारियों का नियमितिकरण करेगें। नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं जो कि शासन-प्रशासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं और अतिआवश्यक सेवाओं, सफाई, जल व्यवस्था, विद्युत, राशन कार्ड बनाना, पेंशन कार्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण-पत्र बनाने संबंधी लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आने वाली सेवाओं सहित विधानसभा, लोकसभा व नगरीय निकाय निवार्चन से संबंधित समस्त व्यवस्था में विगत कई वर्षो से प्लेसमेंट कर्मी सेवाएं दे रहे है। 

कोविड महामारी के नियत्रंण व रोकथाम में निकाय के ही प्लेसमेंट कर्मी द्वारा पुरे कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी है। प्लेसमेंट कर्मी द्वारा उपरोक्त सेवाएं देने के बावजूद वर्तमान सरकार ने हमारी मांगो को गंभीरता से नहीं लिया और आज तक हमारी मांगों के संबंध में महासंघ से संवाद भी स्थापित नहीं कर पाई है। कांग्रेस सरकार के इस वादा खिलाफी से समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी भारी आक्रोशित है। छ.ग. नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ का अपनी प्रमुख मांग नगरीय निकायों से ठेका प्रथा बंद कर, निकायों में समायोजन करते हुए नियत अवधि में नियमितिकरण किये जाने को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेगा।