भाजपा लाश पर राजनीति करना बंद करे, 15 साल में 12397 किसानों ने आत्महत्या किया था तब भाजपाई चुप रहते थे – सुशील आनंद शुक्ला

भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में खेती देश में सबसे ज्यादा मुनाफा देती है

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

एक व्यक्ति के आत्महत्या पर भाजपा द्वारा की जा रही बयान बाजी पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में राजनैतिक गिद्ध बन चुकी है। वह इंतजार करते रहते है कि कब किसी की मौत हो और वह उस पर बयानबाजी कर राजनैतिक रोटी सेक। भाजपा लाशों पर राजनीति करने की अपनी गंदी आदत बदल ले। छुईहा महासमुंद के किसान की आत्महत्या के वास्तविक कारणों को जाने बिना भाजपाई घड़ियाली आंसू मत बहाये। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या का दौर समाप्त हो चुका है। आज छत्तीसगढ़ का किसान देश में सबसे ज्यादा खुशहाल है। अपने फसल की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 एकड़ का किसान खेती के घाटे से परेशान हो कर आत्महत्या करेगा यह बात कोई नहीं मानेगा।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन राज के दौरान 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2019 अर्थात भाजपा के शासनकाल के 15 साल में 12937 किसानों ने आत्महत्या किया था। तब तो भाजपा ने कभी न्यायिक जांच की मांग नहीं किया। मृतकों के लिये मुआवजा की मांग का भाजपाई विरोध करते थे। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या का दौर भाजपा सरकार के साथ ही खत्म हो गया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खेती फायदे का सौदा है। छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा अपने किसानों को धान की कीमत 2500 देता है जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश से भी ज्यादा है। पिछले चार साल में कांग्रेस सरकार ने किसानों के ऊपर 1 लाख करोड़ से भी अधिक खर्च किया है जिसकी रमन राज में कोई कल्पना भी नहीं किया था। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य है निर्धारित किया है। मक्का, उड़द, मूंग के साथ गौड अन्न रागी, कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही गन्ना सहित हर प्रकार अन्न उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से साल में चार बार प्रति एकड़ 9000 रू. की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का अकेला राज्य है जहां किसानों के साथ खेती काम करने वाले कृषि मजदूरों को भी 7000 रू. की सहायता दी जा रही है। राज्य में ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति के लिये प्रभावी सहायता योजना है। गोधन न्याय योजना में चरवाहे गोपालक और सामान्य गोबर बिनने वाले तक के आमदनी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी है। इनका लाभ राज्य के आम आदमी को मिल रहा है। भाजपाई अपने गिद्धवाला आचरण बंद करें।