थाना दरिमा में अपराध क्रमांक 81/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही विवेचना. थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही. आरोपी द्वारा अपने स्वामित्व की जमीन को पूर्व में प्रार्थी पक्ष कों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने पश्चात पुनः दूसरे पक्ष को कर दी गई बिक्री. जमीन सम्बन्धी मामलों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही. अंबिकापुर. 08 जून 2025 : दरिमा थाना पुलिस ने ज़मीन से जुड़ी धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में आरोपी बलिराम को गिरफ्तार…
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एक ही ज़मीन दो बार बेचकर की ₹5 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस ने आरोपी को भेजा न्यायिक रिमांड पर
आरोपी- परमेश साहू उम्र 41 वर्ष निवासी भिलौनी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा के विरूध्द धारा 420 भा.दवि. के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जांजगीर-चांपा, 11 मई 2025 : प्रार्थी गोंविंद प्रसाद शर्मा निवासी भिलौनी थाना पामगढ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके गांव का आरोपी परमेश साहू द्वारा अपने खेत जमीन को दिनांक 14/02/24 को दुसरे के नाम पर बिक्री कर रजिस्ट्री कराने के बाद उसी जमीन को दिनांक 22/02/2024 को पून: बिक्री का सौदा कर 500000/- (पांच लाख रूपये) प्राप्त कर धोखाधडी किया गया की…
Read Moreभूमि माफियाओं को होगा लाभ : सुशील आनंद शुक्ला ने नामांतरण प्रक्रिया में बदलाव को बताया आम जनता के लिए खतरे की घंटी
रायपुर 27 अप्रैल 2025 : कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला सरकार द्वारा भूमि नामांतरण प्रक्रिया को बदले जाने पर कहा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने साय सरकार ने नामांतरण का पूरा सिस्टम उप पंजीयकों के हाथ में सौंप दिया है। कोई तहसील जांच नहीं कर पाएगा, किसी ग्रामसभा के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी, जमीन के असल मालिक को खबर तक नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगा और भू माफियाओं को जमीन हड़पने का…
Read Moreजशपुर: जनदर्शन में कलेक्टर रोहित व्यास ने सुनी 56 समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश!
जशपुर, 06 जनवरी 2025/ कलेक्टर रोहित व्यास ने सोमवार को जिला कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। जिले के ग्रामीणजन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। जनदर्शन में कुल 56 आवेदन प्राप्त हुए। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इनमें जनदर्शन में आर्थिक सहायता, पीएम आवास निर्माण, मुआवजा, नामांतरण, सीमांकन, भूमि-विवाद, भू-अभिलेख सुधार सहित अन्य आवेदन शामिल हैं।
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