विष्णु देव साय सरकार की बड़ी पहल: रोजगार, पर्यटन, संस्कृति और युवा कल्याण पर केंद्रित ऐतिहासिक कैबिनेट निर्णयों से छत्तीसगढ़ में विकास को नई रफ्तार…पढ़ें पूरी ख़बर…!

रायपुर, 04 जून 2025 : छत्तीसगढ़ राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दिनांक 04 जून 2025 को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक दूरदर्शी एवं जनहितकारी निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी, ग्रामों के नाम परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए ‘कलाग्राम’ की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी, किफायती जन आवास योजना, ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान’ योजना की शुरुआत, प्रशिक्षकों की भर्ती में शिथिलीकरण…

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: नवा रायपुर में NIFT, VAAT माफी और बायो-CNG प्लांट्स को मिली मंजूरी, छोटे व्यापारियों को राहत और युवाओं को मिलेगा परीक्षा शुल्क वापसी का लाभ… पढ़ें विस्तर से…!

रायपुर, 17 अप्रैल 2025 : छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 17 अप्रैल 2025 को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों, छात्रों और पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखते हुए कई ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी निर्णय लिए। ये निर्णय न केवल प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि स्थानीय रोजगार, शिक्षा और व्यापारिक वातावरण को भी नया आयाम देंगे। परीक्षा शुल्क वापसी, छोटे व्यापारियों को वैट माफी, फैशन शिक्षा के लिए नवा रायपुर में NIFT की स्थापना और…

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: आबकारी नीति में बड़ा बदलाव, विदेशी मदिरा होगी सस्ती, औद्योगिक विकास नीति को मिली मंजूरी!

छत्तीसगढ़ सरकार ने हटाया 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क, औद्योगिक विकास को नई रफ्तार रायपुर, 02 मार्च 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार ने 02 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे। इस बैठक में आबकारी नीति, औद्योगिक विकास, श्रम कानूनों में संशोधन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा से जुड़े अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय विदेशी मदिरा पर 9.5% अतिरिक्त…

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