दिल्ली में ‘Chhattisgarh Investor Connect’ के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की वन-टू-वन मुलाक़ातें शुरू जेके लक्ष्मी सीमेंट ने छत्तीसगढ़ में विस्तार और नए निवेश अवसरों में दिखाई रुचि रायपुर : छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उद्योग जगत के निवेशकों के साथ वन-टू-वन मुलाक़ातें आज नई दिल्ली में प्रारम्भ हो गई हैं। कार्यक्रम के प्रथम चरण में जेके लक्ष्मी सीमेंट के शीर्ष अधिकारी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुलाक़ात के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़…
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सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल
नीति से नीयत तक – छत्तीसगढ़ का सुधार मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण DPIIT की BRAP रैंकिंग में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, निवेशकों के लिए भरोसे का केंद्र बना राज्य रायपुर : छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देशभर में अपनी पहचान सुधार और विकास के नए प्रतीक के रूप में दर्ज कराई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘उद्योग संगम’ में राज्य को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है…
Read MoreDPIIT की BRAP रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी — पारदर्शी नीतियों और जन विश्वास अधिनियम से देशभर में बढ़ा राज्य का गौरव
चारों श्रेणियों में अव्वल रहा छत्तीसगढ़ — उद्योग संगम में दिखा सुधार और विकास का नया मॉडल DPIIT की BRAP रैंकिंग में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, निवेशकों के लिए भरोसे का केंद्र बना राज्य रायपुर : छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देशभर में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘उद्योग संगम’ में राज्य को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह उपलब्धि उस परिवर्तन यात्रा की गवाही है जो छत्तीसगढ़…
Read More₹7.5 लाख करोड़ निवेश प्रस्तावों के बाद अब अहमदाबाद में छत्तीसगढ़ का बड़ा ‘इन्वेस्टर कनेक्ट’ — उद्योग जगत की नज़र रायपुर मॉडल पर!
11 नवंबर को अहमदाबाद में होगा ‘इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश के अवसरों की होगी प्रस्तुति रायपुर : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 11 नवंबर को अहमदाबाद में “इन्वेस्टर कनेक्ट” कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य गुजरात के उद्योग जगत के साथ औद्योगिक साझेदारी को मज़बूत करना और दोनों राज्यों के बीच निवेश व व्यापारिक अवसरों का विस्तार करना है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के बढ़ते औद्योगिक इकोसिस्टम, प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों और निवेश-अनुकूल प्रशासनिक ढांचे को प्रदर्शित करेगा। राज्य…
Read Moreक्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से जीएसटी भुगतान की सुविधा छत्तीसगढ़ में लागू : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर व्यवसायियों को बड़ी राहत
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेज़री) विभाग द्वारा व्यवसायियों के हित में जीएसटी रिटर्न के भुगतान हेतु क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई (UPI) सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इस सुविधा की मांग जीएसटी लागू होने के प्रारंभिक काल से ही व्यापारी वर्ग, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा निरंतर की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि व्यापारिक वर्ग का कहना था कि यदि आधुनिक डिजिटल…
Read Moreआम जनता को मिले जीएसटी की घटी दरों का लाभ – वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने ली ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक
रायपुर 7 अक्टूबर 2025/ नवा रायपुर में आयोजित ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने राज्य के नागरिकों को जीएसटी की घटी दरों का त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँचना चाहिए, ताकि हर परिवार को वास्तविक बचत और व्यापारियों को राहत मिल सके। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में राज्य के सभी बाजारों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों…
Read More#GSTReforms ट्रेंड में टॉप पर: छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनसंपर्क बना रिकॉर्ड ब्रेकर, जनता बोली – ‘अब टैक्स हुआ आसान’
फेसबुक से व्हाट्स एप तक, हर जगह छाया जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0, छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटल प्रचार रायपुर, 3 अक्टूबर 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में सम्पन्न जीएसटी काउंसिल बैठक में घोषित जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0, जिसमें कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने, 12% और 18% के स्लैब को ख़त्म करने, रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने, छोटे व्यापारियों के लिए कंप्लायंस घटाने और टैक्स विवाद समाधान के लिए वन-टाइम सेटलमेंट जैसी ऐतिहासिक घोषणाएँ शामिल हैं, को लेकर छत्तीसगढ़ में चलाया गया सोशल मीडिया प्रचार अभियान अभूतपूर्व…
Read Moreजीएसटी दरों में बड़ी कटौती से आमजन और व्यापार को मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री साय ने सराहा पीएम मोदी का फैसला, जताया आभार
रायपुर, 03 सितम्बर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय भारत की कर प्रणाली को आमजन के लिए अधिक सरल और उद्योग-व्यापार के लिए प्रोत्साहनकारी बनाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आयकर में 12 लाख तक की छूट देने के बाद अब जीएसटी दरों में की गई भारी कटौती से रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं, खेती-किसानी के उपकरण, खाने-पीने की चीज़ें, दवाइयां, शिक्षा सामग्री, मनोरंजन की वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक…
Read Moreजीएसटी सुधार आमजन और व्यापार जगत के लिए लाभकारी- वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक : छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री चौधरी ने दी अहम राय रायपुर, 03 सितम्बर 2025/ केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि बैठक में जीएसटी प्रणाली में सुधार से जुड़े अनेक विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सुधार आम नागरिकों को…
Read Moreछत्तीसगढ़ में व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार! जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 से कारोबारियों को मिलेगी कानूनी राहत और पारदर्शिता
छत्तीसगढ़ में व्यापार और वाणिज्य को मिलेगी नई गति, माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 पारित रायपुर, 31 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को कानूनी राहत, कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कर मामलों का शीघ्र निराकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। विधेयक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया…
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