प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया गया जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण. जशपुर. 15 मई 2025 : जशपुर जिले की जिला जेल में 14 मई 2025 को उस समय हलचल मच गई, जब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सत्येन्द्र कुमार साहू ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने जेल में बंद बंदियों के स्वास्थ्य, भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तार से जांच की। उन्होंने बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क लीगल डिफेंस काउंसिल एवं पैनल अधिवक्ताओं की जानकारी भी…
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जशपुर : जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिलाई शपथ, कहा – शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु करें कार्य
मुख्यमंत्री ने बार काउंसिल के जीर्णोद्धार एवं ई-लाइब्रेरी निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा जशपुर, 16 मार्च 2025/ जशपुर के जिला व्यवहार न्यायालय में जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यहां उन्होंने नव निर्वाचित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मंसूर अहमद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जनार्दन खरे, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, विधायक जशपुर…
Read Moreबगीचा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन, लंबित मामलों का समाधान कर पक्षकारों को मिला शीघ्र न्याय, 430 मामलों का निपटारा, ₹17.66 लाख की वसूली
जशपुर, 9 मार्च 2025/ बगीचा न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / तालुका विधिक सेवा समिति बगीचा अध्यक्ष श्रीमती कामिनी वर्मा की अध्यक्षता में सफलता पूर्वक किया गया। इस अवसर पर पक्षकारों के बीच समझाइश कराकर और राजीनामे के आधार पर 41 लंबित प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन के 389 प्रकरणों का निराकरण किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति बगीचा अध्यक्ष श्रीमती कामिनी वर्मा ने बताया कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर जिला जशपुर छ०ग० श्री मन्सूर अहमद व…
Read Moreउप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित : लोक निर्माण विभाग के बजट में वर्ष 2030 तक के लिए सड़कों के व्यवस्थित विकास की कार्ययोजना – अरूण साव
‘‘गांवों और सुदूर वनांचलों में हर परिवार तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता‘‘ मुख्यमंत्री नगरोत्थान और मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना शुरू होगी, दोनों योजनाओं के लिए क्रमशः 500 करोड़ और 100 करोड़ रूपए का प्रावधान भू-जल को रिचार्ज करने जल संवर्धन कार्याें के लिए 2 करोड़ रूपए, न्यायालयों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के लिए 36 करोड़ 90 लाख रूपए प्रावधानित रायपुर, 07 मार्च 2025/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15,386 करोड़ 42 लाख 47 हजार रूपए की…
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