एकीकृत किसान पोर्टल में कैरी फारवर्ड, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन की समय-सीमा 30 नवंबर तक बढ़ी किसान समिति में जाकर 30 नवंबर तक फसल या रकबे में करा सकते हैं संशोधन जशपुर : राज्य शासन द्वारा प्रदेश के डूबान क्षेत्र सहित वन पट्टाधारी और शेष कृषकों के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन की समय-सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। उक्त पंजीयन 30 नवंबर 2025 तक होगी। विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल में कैरी फारवर्ड, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन की कार्यवाही हेतु…
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किसानों में खुशी की लहर! मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बढ़ाई पंजीयन तिथि—अब 30 नवंबर तक मिलेगा मौका
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों को बड़ी राहत अब 30 नवंबर तक करा सकेंगे पंजीयन एवं पंजीकृत फसल की रकबा संशोधन समिति लॉगिन से होगा त्वरित समाधान जशपुर : किसानों के लिए राहत भरी खबर है। एकीकृत किसान पोर्टल में कैरी फारवर्ड, डूबान तथा वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन हेतु पहले 18 से 25 नवंबर तक अतिरिक्त समय दिया गया था। अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 तक कर दिया गया है।किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते…
Read Moreकिसानों की कमर तोड़ रही सरकार! सहकारी समितियों के कर्मचारी, बैंक स्टाफ और ऑपरेटर आंदोलित — सुरेंद्र वर्मा का बड़ा आरोप
रायपुर : भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहकारिता विरोधी, कर्मचारी विरोधी और किसान विरोधी करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार की दुर्भावना और अकर्मण्यता के चलते छत्तीसगढ़ के 2739 उपार्जन केदो में धान खरीदी को लेकर संशय की स्थिति है। समर्थन मूल्य पर खरीब सीजन 2025-26 के उपार्जन शुरू होने में बमुश्किल एक हफ्ते का समय बचा है लेकिन अब तक कोई तैयारी सरकार के स्तर पर नजर नहीं आ रही है, उल्टे छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन…
Read Moreसमर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2025 : जिले में धान खरीदी की निगरानी हेतु इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर गठित
जगदलपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा जिला स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष का विधिवत गठन करते हुए अधिकारी-कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नया रायपुर से प्राप्त निर्देशों और जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल की अनुशंसा के आधार पर यह पहल किया गया है। इस सेल का प्राथमिक उद्देश्य धान खरीदी के दौरान संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण…
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