हार देखकर भूपेश बघेल को पौने 5 साल बाद अब आई शारदा चौक – तात्या पारा सड़क और 700 बिस्तर हॉस्पिटल की याद
नई राजधानी में मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों का निवास बनाने पैसा है, पर रायपुर के विकास के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर
रायपुर : भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर रायपुर शहर के साथ पौने 5 साल सौतेला व्यवहार करने का तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रायपुर शहर की चारों सीट पर हार के डर से अब घोषणा कर रहे हैं, भूमि-पूजन कर रहे है। पिछले पौने 5 साल में रायपुर शहर के विकास कार्यों की ओर मुड़कर नहीं देखा। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए रायपुर शहर की दर्जनों घोषणाएं पौने 5 साल में प्रारंभ नहीं हो पाई।
श्री अग्रवाल ने कहा कि रायपुर की चारों विधानसभा सीट में हार के भय से मुख्यमंत्री को पौने 5 साल बाद शारदा चौक से तत्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण की याद आई है। अब जब एक महीने में आचार संहिता लगने वाला है, बजट में सिर्फ इस सड़क के लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है, व्यापारियों व निवासियों को 60 करोड़ से अधिक का मुआवजा कौन देगा ? आज तक आदेश जारी नहीं हुआ है, अब हार के भय के चलते 7 दिन में आदेश जारी करने की बात कर रहे हैं। अगर आदेश जारी भी हो गया तो इस सड़क का कार्य भूपेश बघेल के कार्यकाल में तो चालू नहीं हो पाएगा। यह पूरी कार्यवाही जनता को भ्रम में डालने के लिए है। क्योंकि कब मुआवजा बंटेगा, कब मुआवजा का रिवीजन होगा और कब टेंडर होगा यह सब अभी तय नहीं है, सिर्फ चुनाव में हार को देखकर भूपेश बघेल शिगूफेबाजी कर रहे हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्रमबद्ध रूप से तात्यापारा चौक से लेकर आमापारा चौक होते टाटीबंध तक और शारदा चौक से शास्त्री चौक, शंकर नगर चौक होकर जोरा तक की सड़क का चौड़ीकरण कराया था, सिर्फ शारदा चौक से तात्या पारा चौक तक लगभग 700 मीटर सड़क का चौड़ीकरण का काम नहीं हो पाया था। जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पौने 5 साल में नहीं कर पाए। मैंने स्वयं इसके चौड़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री को एक दर्जन से ज्यादा पत्र लिखे हैं और मुख्यमंत्री ने हर बार सदन में भी आश्वासन दिया था कि शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा, पर पौने 5 साल में उन्हें सड़क बनाने की याद नहीं आई। अब जब रायपुर के चारों विधानसभाओं में हार का डर दिख रहा है, तब उन्हें सड़क की याद आ रही है और 7 दिन में वित्त विभाग से आदेश जारी करने की बात कह रहे है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री से अनेक बार सदन से लेकर सड़क तक मांग की गई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल मेकाहारा की व्यवस्था सुधारें वहां अतिरिक्त 700 बिस्तर की व्यवस्था की जावे, वार्डों की व्यवस्था करें, पर मुख्यमंत्री पौने 5 साल चुप बैठे रहे, उन्हें मेकाहारा की याद नहीं आई, व्यवस्था सुधारने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। परसों उन्होंने जो भूमि-पूजन किया है, उस 700 बिस्तर अस्पताल का तो अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, 322 करोड रुपए खर्च होने हैं और बजट में व्यवस्था नहीं है पर मुख्यमंत्री जी वाहवाही लूटने भूमि-पूजन जरूर कर दिया।
मेकाहारा में कैंसर विभाग से लेकर हृदय रोग विभाग तक करोड़ों की मशीन डब्बा बंद पड़ी हुई है, उन्हें तक चालू कराने की फुर्सत नहीं थी। मेकाहारा में अनेक भागों में मशीन की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें पुरानी एवं बिगड़ी मशीनों से जांच का काम चलाया जा रहा है, नई मशीन खरीदने पैसा नहीं है, खरीदने की कार्यवाही नहीं की जा रही है और अब जब रायपुर में हार दिख रही है तब बेकरारी में 322 करोड़ का 700 बिस्तर भवन का भूमि-पूजन करने पहुंच गए वो बिना टेंडर हुए।
श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे पौने 5 साल रायपुर शहर के विकास को लेकर अनिर्णय की स्थिति में रहे है। कभी भी राजधानी के विकास के लिए, योजना और परियोजना में निर्णय नहीं ले सके। शहर के विकास कामों का मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि नया रायपुर में इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की जाएगी शहर की जनता पूछ रही है, कहां है इंटरनेशनल स्कूल ? मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि रायपुर में इंटरनेशनल लेवल का एक अस्पताल बनाया जाएगा, जनता पूछ रही कहां है हॉस्पिटल ? रायपुर शहर के लिए मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणा की पर एक भी घोषणाओं पर आज तक अमल नहीं हो सका। रायपुर नगर निगम को विकास कामों के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, कहां गया 100 करोड़ रूपया ? कौन सा विकास हुआ 100 करोड़ रुपए का ? पूरे शहर को गड्ढापुर बना दिया है। रायपुर का अपराध का गढ़ बना दिया गया, रायपुर को नशे का गढ़ बना दिया गया है। चारों तरफ खुदी हुई सड़कें और सिर्फ धूल ही धूल है और अब जब चुनाव में उन्हें हार नजर आ रही है तब जनता को फिर धोखा देने षड्यंत्र रच रहे है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को नई राजधानी में मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों का निवास बनाने पैसा है, पर रायपुर के विकास के लिए उनके पास पैसा नहीं है।
