सभी राजस्व प्रकरणों को ऑनलाईन दर्ज कराना अनिवार्य
आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता से मुआवजा राशि देने के निर्देश
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व की लंबित प्रकरण सीमांकन, बटांकन, आरबीसी 6-4, अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, प्राकृतिक आपदा में मकान क्षति, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, भूमि व्यवस्थापन, डायवर्सन प्रकरण, खाता विभाजन, रिकार्ड दुरुस्तीकरण, अतिवृष्टि एवं अल्प वृष्टि के कृषि पर हुए प्रभाव का आकलन, आबंटन, नवीनीकरण 7500 स्क्वायर फीट भूमि आवंटन की विस्तार से जानकारी लेकर समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर , अपर कलेक्टर श्रीमती लविना पाण्डेय, सभी एसडीएम उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने-अपने कोर्ट में बैठकर राजस्व के लंबित प्रकरण का निराकरण गंभीरता करने के निर्देश दिए हैं। समय-सीमा के बाहर वाले प्रकरणों को भी गंभीरता से निराकरण करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी इसका ध्यान रखें। आरबीसी 6-4 के तहत आने वाले प्रकरणों को ऑनलाईन दर्ज करते हुए प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता से मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का भी पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट में बटांकन, सीमांकन, नामांतरण, डायवर्सन के प्रकरण लंबित न होने पाए। पक्षकारों को कोर्ट की तारीख देकर समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी राजस्व प्रकरणों का ऑनलाईन पंजीयन करने के लिए कहा है। किसी भी स्थिति में आफलाईन प्रकरण दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी और चिन्हांकित परिवारों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अपने-अपने विकासखण्डों में समाज प्रमुखों की बैठक भी करने के लिए कहा है। समीक्षा के दौरान मनोरा, बगीचा, सन्ना में राजस्व के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरण के निराकरण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सन्ना के प्रभारी तहसीलदार श्री सुनील कुमार गुप्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने एसडीएम को पक्षकारों से भी चर्चा करके उनकी समस्याओं की जानकारी लेने के लिए कहा है और अपने-अपने तहसीलों के प्रकरणों का नियमित निगरानी बनाकर प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में गिरदावरी का अच्छा कार्य हुआ है। समीक्षा के दौरान भूमि का व्यवस्थापन, आबंटन, नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण आदि राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
