पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन न होने पर भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का विरोध करने विधान सभा घेराव में उमड़ा जनसैलाब !

पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी हुए शामिल, कहा – आवास नहीं दोगे तो सरकार बदलकर 16 लाख आवास बना देंगे

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर

रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को पैसे देने के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार द्वारा राज्यांश जारी नहीं करने तथा प्रदेश में आवास का निर्माण नहीं करवाने के कारण प्रदेश की जनता सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रही है। इसी कड़ी मे मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़े जनसैलाब ने आज विधानसभा का घेराव कर राज्य शासन का विरोध किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए।

आमजनों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने लगातार सामने आते प्रदेश सरकार के घोटालों को लेकर सीएम भूपेश बघेल की सरकार पर तंज कसते हुए कहा – ED-IT के छापे में इनके अधिकारी जेल जा रहे हैं, राज्य में आज चारों ओर केवल भ्रष्टाचार फैला है, कोयले की दलाली में सबके चेहरे काले पड़ गए हैं।

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भूपेश सरकार को घेरते हुए केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लिखी गई चिट्ठी से लेकर पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव द्वारा लिखे गए पत्र तक की चर्चा में बताया कि किस तरह केंद्र सरकार ने बार-बार केन्द्रांश जारी किया और भूपेश सरकार से राज्यांश जारी कर गरीबों का आवास बनाने का अनुरोध किया, लेकिन भूपेश सरकार ने न तो राज्यांश जारी किया और न ही आवास बनवाए। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी से नाराज होकर मंत्री टीएस सिंह देव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।       

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश की गरीब जनता का हक़ है, यदि आवास नहीं दोगे तो हम सरकार बदलकर 16 लाख आवास बना देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं की जनसेवा में तत्परता की सराहना करते हुए कहा, 4 किलोमीटर तक कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी है। हम यह बताने आए हैं कि प्रदेश की जनता को आवास देना पड़ेगा।