उप पंजीयक कार्यालय शासन की जन-केन्द्रित सेवाओं की प्रतिबद्धता का प्रस्तुत करेगा उदाहरण – वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी

अब रजिस्ट्री कार्य के लिए क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं, पुसौर में होगी रजिस्ट्री वित्त मंत्री श्री चौधरी ने पुसौर में किया नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ, क्षेत्रवासियों को दी बधाई रायगढ़, 28 जुलाई 2025/ वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज पुसौर के जनपद पंचायत परिसर में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया और क्षेत्र वासियों को बधाई दी। पुसौर में उप पंजीयक कार्यालय प्रारंभ होने से रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत पुसौर तहसील क्षेत्र के लोगों को अब जमीन रजिस्ट्री कार्य के लिए जिला मुख्यालय…

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मुख्यमंत्री श्री साय से भारत सरकार में भूमि संसाधन सचिव ने की सौजन्य भेंट, भू-अभिलेख सुधार, डिजिटल सर्वे और राजस्व न्यायालयों में मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर, 15 जुलाई 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर भू-अभिलेख प्रणाली को सुदृढ़ करने, भूमि सर्वेक्षण में तकनीकी नवाचारों के उपयोग, तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री श्री टंकाराम वर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार भू-राजस्व दस्तावेजों को अद्यतन करने और आवश्यक सुधार के लिए पूरी…

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राजस्व प्रकरणों में लापरवाही नहीं चलेगी! जशपुर कलेक्टर का निर्देश – ऑनलाइन एंट्री में कोई देरी नहीं

जशपुर, 01 जुलाई 2025/ जिला कार्यालय सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी सीमांकन, बटांकन आदि राजस्व प्रकरणों के प्राप्त आवेदनों पर चर्चा करते हुए। सभी तहसीलों में आवेदन प्राप्त करते हुए प्रकरणों को तुरंत ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए साथ ही आवेदकों के द्वारा आवेदन प्राप्ति के समय दिनांक अवश्य दर्ज करने एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी…

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जनगणना 2027 की बड़ी घोषणा! केंद्र की अधिसूचना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया पहला कदम, जानिए कौन संभालेगा कमान!

अधिसूचना 16 जून को हुई जारी रायपुर, 1 जुलाई 2025: जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 16 जून 2025 को अधिसूचना क्रमांक क.आ. 2681(अ) के माध्यम से आगामी भारत की जनगणना वर्ष 2027 के आयोजन की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। यह जनगणना भारत सरकार के राजपत्र में 16.06.2025 को प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद सभी राज्य सरकारों को अपनी तैयारियां प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 30 जून 2025 को जारी आदेश…

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नोटशीट से लेकर फाइलिंग तक अब होगा सबकुछ ऑनलाइन : जशपुर के अफसरों ने सीखी नई कार्यप्रणाली, ई-ऑफिस कार्यशाला में मिला अधिकारियों को प्रशिक्षण

जशपुर, 26 जून 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी विभागों के कार्यों के तीव्र सम्पादन हेतु ई- ऑफिस को शासकीय कार्यों के लिए लागू किया जा रहा है। जिसके लिए जिले के समस्त विभागों एवं कार्यालयों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु सभी विभागों एवं कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यशाला में सभी विभागों के पत्राचार एवं फाइलिंग की विधि को ई- ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन करने…

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छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मध्य क्षेत्रीय परिषद बना सार्थक मंच – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर 24 जून 2025/ उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह परिषद केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय का सशक्त मंच बन चुकी है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मध्य क्षेत्रीय परिषद ने ठोस योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था,…

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‘विकसित छत्तीसगढ़’ के रोडमैप पर रखें फोकस : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

खरीफ फसल की तैयारी और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के निर्देश देरी से न्याय मिलना, न्याय नहीं मिलने के बराबर है डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दें और समय प्रबंधन पर रखें ध्यान रायपुर, 31 मई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लिए तैयार किया गया विजन डाक्यूमेंट एक रोडमैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं। अधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता…

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकतंत्र को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल : विधायकों के निजी सचिवों और सहायकों को मिला उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, डिजिटल युग में जनप्रतिनिधियों के सबसे करीबी सहयोगियों को मिला नया दृष्टिकोण.

विधानसभा में आयोजित हुआ मंत्री/विधायकों के PA/PS का प्रशिक्षण कार्यक्रम, यह PS/PA प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकतंत्र को सशक्त करने की ऐतिहासिक पहल. एक जनप्रतिनिधि की सफलता के पीछे उनके PA/PS की होती है विशेष भूमिका – विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विधानसभा में एक दिवसीय PA/PS प्रशिक्षण शिविर आयोजित, 100 से अधिक निज सचिव/सहायक सम्मिलित, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को किया संबोधित, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने किया PA/PS का प्रशिक्षण. रायपुर. 30 मई 2025 : छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों के…

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आत्मनिर्भर बस्तर विजन : 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था और 3T मॉडल के साथ 2047 का लक्ष्य

रायपुर 24 मई 2025/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ का दूरदर्शी विकास मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल देने जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने नीति आयोग के मंच पर छत्तीसगढ़ के लिए 75 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा और इसके केंद्र में ‘3T मॉडल’ (Technology, Transparency, Transformation) को बताया। उन्होंने कहा…

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रायगढ़ बना प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला, अब ग्राम पंचायतों में यूपीआई से हो रही टैक्स वसूली

रायपुर 12 मई 2025/ छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के ज़रिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं। रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गांवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में…

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