रायपुर, 3 मई 2025 : देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर-22 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रखी। यह डेटा सेंटर पार्क 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.7 हेक्टेयर हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में विकसित होगा। रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह परियोजना पूरी तरह एआई सेवाओं को समर्पित होगी। पहले चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होकर इसे 150 मेगावाट तक विस्तारित किया जाएगा।…
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में एआई डाटा सेंटर पार्क का किया शिलान्यास : कहा – छत्तीसगढ़ की एआई क्रांति देश के लिए मॉडल बनेगी, पूरी परियोजना में एक हजार करोड़ रुपए का होगा निवेश
हमारी कोशिश कि रजत जयंती वर्ष के स्थापना दिवस पर डाटा सेंटर पार्क का लोकार्पण भी हो सके : मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विकास को गति और युवा प्रतिभा को मिलेगा वैश्विक मंच रायपुर, 03 मई 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शनिवार को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में मेसर्स रैक बैंक के एआई डाटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति के कारण कम समय में ही देश विदेश से स्थापना हेतु उद्योग आ रहे हैं, यही गति रही तो बहुत जल्द…
Read Moreमुख्यमंत्री विष्णु देव साय 03 मई को करेंगे पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग की 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ, मेसर्स रैक बैंक के एआई डाटा सेंटर का होगा शिलान्यास
रायपुर, 02 मई 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 मई को नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ और मेसर्स रैक बैंक द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक एआई डाटा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। यह कार्यक्रम राज्य के डिजिटल बुनियादी ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाने और आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल तथा तकनीकी सुलभ सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा। पंजीयन विभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और दस्तावेजों की सुरक्षा के उद्देश्य से पंजीयन प्रणाली को पूरी…
Read Moreछत्तीसगढ़ का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क नवा रायपुर में, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 मई को करेंगे भूमिपूजन
आधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए साय सरकार की बड़ी छलांग रायपुर, 01 मई 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 3 मई 2025 को सवेरे 11.30 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित सेक्टर-22 (सीबीडी रेलवे स्टेशन के निकट) ए आई डेटा सेंटर पार्क का भूमिपूजन करेंगे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस एआई एक्सक्लूजिव डाटासेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपए…
Read Moreछत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की दस्तक : नवा रायपुर में स्थापित होगा अत्याधुनिक NIELIT केंद्र
रायपुर 30 अप्रैल 2025/ प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को डिजिटल कौशल से लैस करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस संस्थान की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की।…
Read Moreछत्तीसगढ़ सरकार ने शसकीय सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए किया महत्वपूर्ण सुधार, 13 सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में
रायपुर 26 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा…
Read Moreमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का किया वर्चुअल शुभारंभ !
प्रदेश में मोदी की एक और गारंटी पूरी : डिजिटल सेवाओं की पहुंच अब गांव तक, ग्रामीणों को मिलेगी नकद भुगतान सहित नागरिक सुविधाएं. प्रदेश के 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में चलेगा जल संरक्षण अभियान : मुख्यमंत्री ने ‘मोर गांव-मोर पानी महाअभियान’ का शुभारंभ कर जल संरक्षण की दिलाई शपथ, मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से की चर्चा, लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव : पंचायतें लोकतंत्र की जड़ें हैं, इन्हें सशक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता – मुख्यमंत्री साय पीएम आवास प्लस प्लस का सर्वे जारी, मुख्यमंत्री ने कहा – सर्वे…
Read Moreतत्काल बना श्रमिक कार्ड, ट्राइसिकल मिलने पर दिव्यांग सुदर्शन ने कहा – संवाद से समाधान की खुली राह, सुशासन तिहार में आवेदनों का हो रहा त्वरित निराकरण
रायपुर. 18 अप्रैल 2025. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए संवाद से समाधान की पहल की है। तीन चरणों में आयोजित सुशासन तिहार अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है जिसमें लोगों से मिले आवेदनों का मिशन मोड में निराकरण किया जा रहा है। यह सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने की सार्थक पहल है। यह न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास…
Read Moreवाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के कार्य में आयेगी तेजी : परिवहन सचिव ने अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ली बैठक
कार्य में तेजी लाने अनुबंधित कम्पनियों द्वारा शिविर लगाये जाएंगे एचएसआरपी लगाने की यूनिटों में कार्यबल बढ़ाया जाएगा पंजीकृत वाहन में मोबाईल नंबर अपडेट करने बढ़ायी जाएगी काउण्टरों की संख्या जिला परिवहन कार्यालयों में एचएसआरपी लगाने की सुविधा उपलब्ध होगी रायपुर, 17 अप्रैल 2025/ वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए अनुबंधित कम्पनियों द्वारा शिविर लगाये जाएंगे। कम्पनियों की यूनिटों में कार्यबल बढ़ाया जाएगा। साथ ही हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की सुविधा जिला परिवहन कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी। परिवहन सचिव एवं…
Read Moreछत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू, व्यवसायियों को मिली राहत
रायपुर, 13 अप्रैल 2025/ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यवसायियों को समय और लागत की बचत भी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल को उद्यमियों और व्यापारियों ने खूब सराहा है। नई प्रणाली के…
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