आदिवासियों के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कृतसंकल्पित: मुख्यमंत्री श्री साय अंबागढ़ चौकी को राजस्व अनुविभाग बनाने तथा ऑडिटोरियम निर्माण करने की घोषणा महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त की राशि का हितग्राहियों के खाते में किया अंतरण 475 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन एवं लोकार्पण मुख्यमंत्री अंबागढ़ चौकी में आयोजित जनजाति गौरव समारोह में हुए शामिल रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के हितों…
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छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अब ‘फर्जी हाजिरी’ पर लगेगा पूर्ण विराम! आधार-बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य – सरकार ने कसा शिकंजा
मंत्रालय के सभी विभागों में अब अनिवार्य होगी आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली:ट्रायल रन 20 नवंबर से प्रशासनिक कार्यकुशलता और समय की पाबंदी को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम रायपुर : पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी भवन और इन्द्रावती भवन में कार्यरत सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की घोषणा की है। आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील की उपस्थिति में नए सिस्टम का…
Read Moreछत्तीसगढ़ सरकार ने शसकीय सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए किया महत्वपूर्ण सुधार, 13 सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में
रायपुर 26 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा…
Read Moreआम जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए सीईजीआईएस और टीआरआई के साथ हुआ एमओयू मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ऐतिहासिक समझौते पर हुए हस्ताक्षर : प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में होगा क्रांतिकारी सुधार भ्रष्टाचार पर कसेगा शिकंजा, आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा सुगमता से रायपुर 18 फरवरी 2025/ प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ…
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