रेत के अवैध परिवहन पर जोबी पुलिस की कार्रवाई, मांड नदी से अवैध रेत परिवहन करते 9 ट्रैक्टर पकड़े. रायगढ़ : पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया श्री प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में जोबी चौकी पुलिस ने मांड नदी से अवैध रेत परिवहन करने वाले 9 ट्रैक्टरों को पकड़ा। सभी ट्रैक्टरों के पास वैध रेत परिवहन दस्तावेज नहीं थे। वाहनों को जब्त कर खनिज विभाग को सुपुर्द किया गया। यह कार्रवाई अवैध खनन और परिवहन पर नकेल कसने के अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही…
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खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक प्रगति: पारदर्शिता, नवाचार और नीतिगत सुधारों से बना आदर्श राज्य
रायपुर, 05 अक्टूबर 2025/ खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल के वर्षों में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी नवाचार को केंद्र में रखकर राज्य ने खनिज प्रशासन में अनेक संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनन राज्यों में सम्मिलित हो गया है। राज्य में विश्वस्तरीय लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बाक्साइट, टिन अयस्क सहित नवीन अन्वेषणों से क्रिटिकल, स्ट्रैटेजिक तथा रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धता प्रमाणित हुई है, जिससे राज्य की वैश्विक पहचान सुदृढ़ हुई है। छत्तीसगढ़ का…
Read Moreखनिज माफियाओं पर प्रशासन का हंटर — 12 वाहन जब्त, पुलिस के सुपुर्द, अवैध परिवहन पर दर्ज हुए प्रकरण
जगदलपुर, 29 सितम्बर 2025/ कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार गौण खनिजों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण लगाने के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा फरसागुड़ा, बडांजी, कोड़ेनार, जगदलपुर, कुम्हरावण्ड, मारेंगा, छापरभानपुरी, टेकामेटा, पल्ली क्षेत्र में चुना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते हुए बारह वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। खनिज अधिकारी श्री शिखर चेरपा ने बताया कि खनिज विभाग की जांच दल ने कार्यवाही करते हुए 09 टिप्पर, 02 हाईवा और 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त करते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया साथ ही अवैध परिवहन करते हुए पाए…
Read Moreरेत खनन में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और अवैध उत्खनन पर सख्ती शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ में पारदर्शी, वैज्ञानिक और जनहितैषी खनिज नीति के तहत रेत खनन व्यवस्था को मिल रहा नया स्वरूप रायपुर, 15 जुलाई 2025/ राज्य में रेत खनन नीति को अधिक पारदर्शी, संगठित, पर्यावरण-संवेदनशील और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से व्यापक कदम उठाए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल के दौरान राज्य में संचालित रेत खदानों की संख्या 300 से घटकर लगभग 100-150 रह गई थी, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुए और अवैध खनन को बढ़ावा मिला। वर्तमान सरकार द्वारा खनिज नीति में सुधार कर रेत खनन की व्यवस्था को संगठित,…
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