दुर्ग, 28 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधिपति श्री पी.पी. साहू पोर्टफोलियो जज जिला दुर्ग के द्वारा 26 जुलाई 2025 को जिला न्यायालय दुर्ग का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के पूर्व सर्किट हाउस में जिला न्यायालय दुर्ग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पोर्टफोलियो जज की अगवानी की गयी। उक्त भेंट में पोर्टफोलियो जज द्वारा जिले के कलेक्टर से नवीन न्यायालय भवन के संबंध में भूमि आबंटन तथा न्यायाधीशों के आवास हेतु भूमि आबंटन के संबंध में जानकारी प्राप्त…
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छत्तीसगढ़ में जनविश्वास विधेयक पारित : अब आपराधिक मुकदमा नहीं, लगेगा जुर्माना, विधेयक में 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में हुआ संशोधन
विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ जनविश्वास विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य रायपुर, 18 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जनविश्वास विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। यह विधेयक राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई ऐसे कानूनों को संशोधित करना है, जो नागरिकों और कारोबारियों द्वारा की गई छोटी-मोटी त्रुटियों को भी आपराधिक कृत्य की श्रेणी…
Read Moreमुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गृह विभाग की ली समीक्षा बैठक : नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता पर दिए निर्देश
रायपुर, 09 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में गृह विभाग के कार्यो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाले हैं, बल्कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन कानूनों की प्रभावी समझ और…
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