नवंबर माह में पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हेतु विशेष अभियान, अस्सी प्रतिशत पेंशनरों ने जमा किए प्रमाण पत्र जमा रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा नवंबर माह में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विशेष अभियान चलाया गया है। संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर सभी बैंकों में पेंशनरों से जीवन प्रमाण पत्र जमा किए है । वृद्ध पेंशनरों को बैंक शाखाओं में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में होने वाली…
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सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल
नीति से नीयत तक – छत्तीसगढ़ का सुधार मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण DPIIT की BRAP रैंकिंग में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, निवेशकों के लिए भरोसे का केंद्र बना राज्य रायपुर : छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देशभर में अपनी पहचान सुधार और विकास के नए प्रतीक के रूप में दर्ज कराई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘उद्योग संगम’ में राज्य को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है…
Read MoreDPIIT की BRAP रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी — पारदर्शी नीतियों और जन विश्वास अधिनियम से देशभर में बढ़ा राज्य का गौरव
चारों श्रेणियों में अव्वल रहा छत्तीसगढ़ — उद्योग संगम में दिखा सुधार और विकास का नया मॉडल DPIIT की BRAP रैंकिंग में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, निवेशकों के लिए भरोसे का केंद्र बना राज्य रायपुर : छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देशभर में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘उद्योग संगम’ में राज्य को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह उपलब्धि उस परिवर्तन यात्रा की गवाही है जो छत्तीसगढ़…
Read MoreBig Breaking : जनसुविधा की दिशा में बड़ा सुधार — पंजीयन विभाग ने खत्म की ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता
दिवाली पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात — रजिस्ट्री प्रक्रिया अब होगी और अधिक सरल, पारदर्शी एवं त्वरित रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ पी चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग ने एक महत्वपूर्ण जनहितैषी निर्णय लेते हुए कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री (रजिस्ट्री) के लिए ऋण पुस्तिका (किसान किताब) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह निर्णय किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अधिक सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त…
Read MoreGood Governance की नई पहल! छत्तीसगढ़ में हर नगर निगम में खुलेगा ‘आदर्श सुविधा केंद्र’ – केंद्र सरकार ने दी 50 करोड़ की मंजूरी
नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़ पहले चरण में सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शुरू होगी सुविधा सभी सेवाओं के लिए एकीकृत केन्द्र की तरह कार्य करेगा आदर्श सुविधा केंद्र, नागरिकों को होगी सहूलियत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारत सरकार को दिया धन्यवाद रायपुर. 27 सितम्बर 2025. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य…
Read Moreआइजोल बना भारत के रेलवे मानचित्र का हिस्सा: पीएम मोदी ने 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी व रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
देश के लिए, विशेष रूप से मिजोरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन, आज से आइजोल भारत के रेलवे मानचित्र पर होगा: प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर भारत का विकास इंजन बन रहा है: प्रधानमंत्री मिजोरम की हमारी एक्ट ईस्ट नीति और उभरते पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे दोनों में प्रमुख भूमिका है: प्रधानमंत्री अगली पीढ़ी की जीएसटी का अर्थ है कई उत्पादों पर कम कर, परिवारों का जीवन आसान बनाना: प्रधानमंत्री भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है: प्रधानमंत्री नई दिल्ली/बिलासपुर, 13 सितंबर 2025 : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने…
Read Moreजीएसटी दरों में बड़ी कटौती से आमजन और व्यापार को मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री साय ने सराहा पीएम मोदी का फैसला, जताया आभार
रायपुर, 03 सितम्बर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय भारत की कर प्रणाली को आमजन के लिए अधिक सरल और उद्योग-व्यापार के लिए प्रोत्साहनकारी बनाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आयकर में 12 लाख तक की छूट देने के बाद अब जीएसटी दरों में की गई भारी कटौती से रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं, खेती-किसानी के उपकरण, खाने-पीने की चीज़ें, दवाइयां, शिक्षा सामग्री, मनोरंजन की वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक…
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