छत्तीसगढ़ में जनविश्वास विधेयक पारित : अब आपराधिक मुकदमा नहीं, लगेगा जुर्माना, विधेयक में 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में हुआ संशोधन

विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ जनविश्वास विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य रायपुर, 18 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जनविश्वास विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। यह विधेयक राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई ऐसे कानूनों को संशोधित करना है, जो नागरिकों और कारोबारियों द्वारा की गई छोटी-मोटी त्रुटियों को भी आपराधिक कृत्य की श्रेणी…

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छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत : 25,000 रुपये तक की 10 साल पुरानी वैट देनदारी होगी समाप्त, 40 हजार व्यापारियों को मिलेगा लाभ

40 हजार से अधिक व्यापारियों को मिलेगा लाभ,  62 हजार से अधिक मामलों में  मुकदमेबाजी कम होगी मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक का प्रारूप हुआ अनुमोदित छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन रायपुर, 12 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म…

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छत्तीसगढ़ सरकार ने शसकीय सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए किया महत्वपूर्ण सुधार, 13 सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में

रायपुर 26 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा…

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उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा बदलाव : उद्योग एक ही भू-खंड पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण.

रायपुर. 24 अप्रैल 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर हुए इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं। फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर…

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छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में सुधार से औद्योगिक विकास को नई दिशा

औद्योगिक निवेश और श्रमिक कल्याण की प्रभावी पहल श्रमिकों के लिए कारखाना परिसर में ही आवासीय सुविधा का रास्ता खुला साय सरकार के निर्णय से बढ़ेगी औद्योगिक उत्पादकता एवं कार्यक्षमता रायपुर, 21 अप्रैल 2025/ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन, जो 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया, औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर…

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छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म

पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान रायपुर, 14 अप्रैल 2025/ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना…

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अब दुकान खोलिए सातों दिन, पंजीयन भी ऑनलाइन: छत्तीसगढ़ में लागू हुआ नया व्यापार नियम, छोटे व्यापारियों को मिली कानूनी छूट

रायपुर / राज्य में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा नियम, 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश पर तैयार मॉडल शॉप एक्ट के अनुरूप है। यह अधिनियम राज्य के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं,…

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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय : व्यापारियों और आम जनता को राहत, ई-वे बिल की सीमा ₹1 लाख तक बढ़ाई गई, पेट्रोल पर वैट ₹1 प्रति लीटर कम

रायपुर 1 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए दो अहम निर्णय लागू किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी के दिशानिर्देश पर इन निर्णयों को वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल किया गया था। ई-वे बिल की सीमा में वृद्धि : अब ₹1 लाख तक का माल परिवहन होगा बिना ई-वे बिल के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव…

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अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय, जनता की सुविधा हेतु अपॉइंटमेंट का समय शाम 7 बजे तक बढ़ाया गया

रायपुर, 24 मार्च 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से शासकीय प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के स्पष्ट निर्देश पर जनसुविधा को सर्वाेपरि रखते हुए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आज ही सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर यह निर्देशित किया गया है कि मार्च माह के सार्वजनिक अवकाश के…

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: आबकारी नीति में बड़ा बदलाव, विदेशी मदिरा होगी सस्ती, औद्योगिक विकास नीति को मिली मंजूरी!

छत्तीसगढ़ सरकार ने हटाया 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क, औद्योगिक विकास को नई रफ्तार रायपुर, 02 मार्च 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार ने 02 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे। इस बैठक में आबकारी नीति, औद्योगिक विकास, श्रम कानूनों में संशोधन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा से जुड़े अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय विदेशी मदिरा पर 9.5% अतिरिक्त…

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