धनंजय सिंह ठाकुर की चेतावनी: पिछली बार 117 रु./क्विंटल का समर्थन मूल्य न मिलने से हुआ किसानों को 2457 रु./एकड़ का नुकसान, इस बार सही MSP लागू करें

पिछली बार बढ़ी समर्थन मूल्य 117 रु. प्रति किवंटल नही दिया गया, जिससे किसानों को प्रति एकड़ 2457 रु. का नुकसान हुआ रायपुर : भाजपा सरकार 1 नवंबर से किसानों की धान की बढ़ी समर्थन मूल्य मिलाकर 3286 रुपए की दर से खरीदी करने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार 1 नवंबर से किसानों से धान 3286 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करे। भाजपा सरकार बनने के बाद धान के समर्थन मूल्य में दो बार वृद्धि हुआ…

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धान खरीदी, मलेरिया अभियान और शिक्षा सुधार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 9 घंटे की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को परिणाम-केंद्रित कार्यों के लिए किया निर्देशित, दी सख्त चेतावनी, कहा- जनहित योजनाओं में गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई, सभी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा

राज्य एवं केन्द्र शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे बस्तर संभाग के मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाया जाए प्रभारी सचिवों और संभागीय आयुक्तों को योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर मंथन रायपुर, 12 अक्टूबर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक की शुरुआत…

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जशपुर : धान बेचने से पहले जरूरी अपडेट! बिना एग्रीस्टैक पंजीयन नहीं होगी धान खरीदी, 31 अक्टूबर है आखिरी तारीख

एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कर सकते हैं संपर्क जशपुर/रायपुर  : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक, 25 लाख किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर पर धान खरीदी का फैसला

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 25 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर पर धान खरीदी की योजना की घोषणा की है। किसानों को ऑनलाइन टोकन तुंहर हाथ एप के माध्यम से सुविधा, बायोमेट्रिक सत्यापन और 6-7 दिन में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।       …

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किसानों के लिए खुशखबरी: एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान खरीदी हेतु 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे पंजीकरण

एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कर सकते हैं संपर्क रायपुर, 07 अक्टूबर 2025/ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन आवश्यक है। खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी…

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कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बोले — धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो, एमएसपी 3286 रुपए घोषित करे सरकार

एग्रीटेक पोर्टल में पंजीयन 1 माह बढ़ाया जाना चाहिए रायपुर/06 अक्टूबर 2025। कांग्रेस ने मांग किया है कि सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की नीयत 15 नवंबर से धान खरीदी करने की है जो कि गलत है धान खरीदी 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होगी। साथ ही धान का कीमत 3100+117+69 कुल 3286 रू. का भुगतान करने का भी…

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कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई: एग्रीस्टेक पंजीयन में छूटे किसानों को जल्द पूरा करने और धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था सुधारने के निर्देश

बलौदाबाजार, 6 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर दीपक सोनी ने सोमवार को क़ृषि, खाद्य, सहकारिता एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर छूटे हुए किसानों का एग्रीस्टेक में पंजीयन एवं आगामी खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने  छूटे हुए किसानों  का शीघ्र पंजीयन पूर्ण कराने एवं   सुचारु रूप से धान खरीदी के लिए आवश्यक तैयारी के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि अब तक सर्वाधिक किसानों का   एग्रीस्टेक में पंजीयन बलौदाबाजार -भाटापारा जिले में हुआ है फिर भी कुछ किसान पंजीयन के…

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एग्री स्टेक पोर्टल की खामियों से लाखों किसान पंजीयन से वंचित, सुशील आनंद शुक्ला बोले – सरकार किसानों को कर रही परेशान

रायपुर/03 अक्टूबर 2025। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी के लिए अनिवार्य किए गए एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन बंद हो गया। अभी तक पूरे किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है, पिछले साल के मुकाबले लाखों किसान पंजीयन से वंचित है। एग्री स्टेक पोर्टल में आने वाली दिक्कतों पोर्टल बंद रहने, डाटा की गड़बड़ियों खसरा खतौनी में मिलान नहीं होने से बहुत से किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पोर्टल में पंजीयन की तिथि और…

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एग्री स्टेक पोर्टल की गड़बड़ियों से लाखों किसान पंजीयन से वंचित, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार से मांगी वैकल्पिक व्यवस्था

रायपुर/03 अक्टूबर 2025। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि धान खरीदी के लिए अनिवार्य किए गए एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन बंद हो गया। अभी तक पूरे किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है, पिछले साल के मुकाबले लाखों किसान पंजीयन से वंचित है। एग्री स्टेक पोर्टल में आने वाली दिक्कतों पोर्टल बंद रहने, डाटा की गड़बड़ियों खसरा खतौनी में मिलान नहीं होने से बहुत से किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पोर्टल में पंजीयन की तिथि…

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एग्री स्टैक पोर्टल में गड़बड़ी से आधे किसान वंचित, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा – भाजपा सरकार की बदइंतजामी ने किसानों का भविष्य खतरे में डाला

रायपुर, 21 सितंबर 2025। एग्री स्टेक पोर्टल में किसानों को पंजीयन में आ रही दिक्कतो को सरकार दूर करे । प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आधे अधूरे रिकॉर्ड और तकनीकी खामियों को दुरुस्त किए बगैर पंजीयन की अनिवार्यता से महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से किसान वंचित हो रहे हैं। सरकार की दुर्भावना और बदइंतजामी के चलते छत्तीसगढ़ के किसानों का भविष्य अधर में लटक गया है। जब तक सरकार व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं कर लेती तब तक समर्थन मूल्य में…

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