धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जिला स्तरीय समन्वयक तथा उपखण्ड स्तर पर एमआईएस सहायक की नियुक्ति हेतु पात्र व अपात्र सूची जारी दावा-आपत्ति 03 दिसम्बर तक जशपुर : धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत् वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में मानव संसाधन के रूप में जिला स्तरीय समन्वयक तथा उपखण्ड स्तर पर एमआईएस सहायक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिला स्तरीय चयन समिति के परीक्षण उपरान्त जिला स्तरीय समन्वयक हेतु 63 आवेदन प्राप्त…
Read MoreTag: #ForestRightsAct
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: जिला समन्वयक व एमआईएस सहायक की पात्र–अपात्र सूची जारी, 3 दिसंबर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान : जिला स्तरीय समन्वयक तथा उपखण्ड स्तर पर एमआईएस सहायक की नियुक्ति हेतु पात्र व अपात्र सूची जारी, दावा-आपत्ति 03 दिसम्बर तक जशपुर : धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत् वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में मानव संसाधन के रूप में जिला स्तरीय समन्वयक तथा उपखण्ड स्तर पर एमआईएस सहायक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिला स्तरीय चयन समिति के परीक्षण उपरान्त जिला स्तरीय समन्वयक हेतु 63 आवेदन…
Read Moreआदिवासी हितों पर डाका, सत्ता में बने रहने के लिए बिरसा मुंडा के गौरव दिवस का राजनीतीकरण – सुरेंद्र वर्मा का हमला
धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा के कृतित्व आज के परिवेश में और अधिक प्रासंगिक भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वर्तमान सरकार आदिवासियों के अधिकारों को बलपूर्वक कुचल रही है रायपुर : जनजातीय गौरव दिवस के सरकारी आयोजनों को राजनैतिक पाखंड करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जिन संघीयों और भाजपाइयों के पूर्वज अंग्रेजों की चाटुकारिता में स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करते रहे, अब सत्ता में बने रहने के लिए स्वतंत्रता…
Read Moreबस्तर की ऐतिहासिक उपलब्धि! 35 हजार से ज्यादा परिवारों को मिला वन भूमि का अधिकार — पर्यावरण और आजीविका दोनों को बल!
सामुदायिक वन अधिकार पत्र के 6209 प्रकरणों में मिली साढ़े 24 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल के उपयोग की मिली मंजूरी जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को एक बड़ी सौगात मिली है, जब हजारों परिवारों को उन्हें उनके पारंपरिक काबिज वन भूमि का अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह कदम न केवल आदिवासी समुदायों की आजीविका को मजबूत कर रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अनुसूचित जनजाति और अन्य…
Read Moreसुशासन की ओर एक और कदम : कुनकुरी नगर पंचायत में समाधान शिविर का सफल आयोजन
कुनकुरी, 10 मई 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत नगर पंचायत कुनकुरी में एक समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित कर एक संवेदनशील और जनकल्याणकारी शासन का संदेश दिया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती उपस्थित रहे। उन्होंने नागरिकों से संवाद कर शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। शिविर में विभिन्न…
Read More