अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत् लाभांवित करने के दिए निर्देश
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष व राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त श्रीमती पदमा मनहर की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, गोधन न्याय योजना, आदिम जाति विकास विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी लेते हुए विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल, एसपी जशपुर श्री डी. रविशंकर, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव, अपर कलेक्टर श्री आई. एल ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिम जाति श्री बी.के. राजपूत सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष श्रीमती मनहर ने अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ अन्य प्राथमिकता वाले योजनाओं का लाभ गंभीरता से दिलाने के निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने जिला अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया।
उन्होंने आदिम जाति विभाग अंतर्गत संचालित आश्रम छात्रावासों में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को प्राथमिकता से लाभ प्रदान करने की बात कही। छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित रखने के लिए कहा। बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराने, छात्रावासों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने एवं निर्धारित मेनू अनुसार भोजन प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति का लाभ, अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान करने की बात कही। साथ ही अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का शीघ्रता से जांच पूर्ण करा पीड़ितों को राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग द्वारा निशुल्क सरस्वती साइकिल योजना, गणवेश वितरण, पाठ्य पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, छात्र दुर्घटना बीमा, मध्यान्ह भोजन का लाभ गंभीरता से प्रदान करने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सभी स्कूल, आश्रम छात्रावास आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट गर्म भोजन एनिमिक महिलाओं गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं को प्राथमिकता से प्रदान करने के निर्देश दिए। जिससे कुपोषण स्तर में कमी आए। बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिक क्षेत्र के ऋण का उचित प्रतिशत समुदायों को लक्षित करें और वंचितों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। ताकि समुदाय का शैक्षिक सशक्तिकरण, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास तथा बुनियादी ढाँचे का विकास हो सके। इस हेतु इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही। जिससे इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले।
इसी प्रकार उपाध्यक्ष श्रीमती मनहर ने जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय, समाज कल्याण विभाग, विद्युत, ,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंत्यावसायी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुकन्या समृद्धि, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभान्वितों की समीक्षा करते हुए योजनाओं से अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विकासखंडवार सभी विभागों में विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की सूची बनाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभागवार अनुसूचित जाति के हित में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।