मेगा कैम्प के आयोजन का उद्देश्य, जिले के अंतिम व्यक्ति को विधिक सहायता एवं योजनाओं से लाभ पहुंचाना- कुंजाम
जशपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेगा लीगल सर्विस कैम्प आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के जस्टिस श्री अरूप कुमार गोस्वामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वंचितों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मेगा विधिक सेवा कैम्प एक अभिनव पहल उन्होंने संविधान में समान विधिक सेवा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने उल्लेखित अनुच्छेदों का जिक्र किया। निशुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार है और प्रयास है कि सभी नागरिकों को इसकी जानकारी हो। विधिक जागरूकता लाने में यह मेगा विधिक सेवा शिविर काफी सहयोगी साबित हुआ है। उन्होंने इसके लिए सबका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ई-मेगा विधिक शिविर से सभी जिलों के काफी संख्या में हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इस जागरूकता शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिए गए हक के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल उपस्थित रहे।
इसी कड़ी में जशपुर जिले के जिला कार्यालय के मंत्रणा सभाकक्ष में न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री जी.एस.कुंजाम की अध्यक्षता में मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीजे एफटीसी कुमारी सुनिता साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री वैभव धृतलहरे, सीईओ जिला पंचायत श्री के.एस.मण्डावी, अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, एएसपी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, एसडीएम श्री योगेन्द्र श्रीवास, सहित जिला न्यायालय एव विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
श्री कुंजाम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेगा लीगल सर्विस कैम्प के आयोजन का मुख्य उद्देष्य जिले के अंतिम व्यक्ति को विधिक सेवा एवं विभिन्न योजनाओं से लाभंावित करना है। उन्होनंे बताया कि कैम्प में शासन द्वारा संचालित योजनाओं महिला बाल विकास विभाग, आदिमजाति अनुसूचित विकास विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, कृषि, समाज कल्याण विभाग, उद्योग, पंचायतों अथवा नगर निकायों एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों को संबंधित योजना के अनुरूप सहायता राशि एंव सामग्री प्रदान कर लाभांवित किया गया। इसके अलावा सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी एवं प्रक्रिया भी आमजन को प्रदान की गई।
कैम्प में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा 3 हितग्राहियों को कुल 14 लाख की राषि मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् ऋण प्रदान किया गया। आदिवासी विकास विभाग के द्वारा अत्याचार निवारण योजनांतर्गत 5 हितग्राहियों को सहायता राषि, विषेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के 5 परिवारों को मच्छरदानी व ग्रामीण क्षेत्र के 3 पहाड़ी कोरवा हितग्राहियों वन अधिकार पट्टा एवं नगरीय क्षेत्र के 9 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया गया। श्रम विभाग के द्वारा 03 हितग्राहियों को असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं 03 हितग्राहियों को दिव्यांग सहायता योजना तथा असंगठित कर्मकार भगिनी प्रसुति सहायता योजना से लाभांवित किया गया। खाद्य विभाग द्वारा 8 व्यक्तियों को राषन कार्ड वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को सरसों एवं अलसी बीज मिनी कीट का वितरण किया गया। आयुष्मान भारत के तहत् 6 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। कोविड -19 से मृत्यु हुए 7 परिजनों को 50-50 हजार की सहायता राषि प्रदान की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा 3 हितग्राहियों को श्रवण यंत्र एवं 4 हितग्राहियों को व्हीलचेयर एवं सहायता राषि, जनपद पंचायत जषपुर के द्वारा 4 हितग्राहियों को पेंषन तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता के तहत् 01 हितग्राही, पशु धन विकास विभाग द्वारा 02 हितग्राहियों को बैकयार्ड कुक्कुट इकाई एवं जनपद पंचायत मनोरा के द्वारा 11 हितग्राहियों को डबरी, कुंआ, आवास सहित अन्य योजनाओं से लाभांवित किया गया। महिला एंव बाल विकास विभाग के द्वारा 5 हितग्राहियों चेक का वितरण किया गया साथ ही स्कूल षिक्षा विभाग द्वारा सरस्वती सायकल योजना के तहत् 05 स्कूली छात्राओं को सायकल का वितरण किया गया।
