छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने लिए कई ऐतिहासिक फैसले : मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से सुदूर क्षेत्रों में मिलेगी यातायात सुविधा, NIELIT से बढ़ेगा डिजिटल कौशल, शिक्षकों को मिलेगा समायोजन, और किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ…जानिए पूरी खबर..!

रायपुर, 30 अप्रैल 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के समग्र विकास और आम जनता के हित में एक बार फिर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए, जो न केवल ग्रामीण परिवहन व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल को मजबूती देंगे, बल्कि किसानों और शिक्षकों के जीवन में भी नया उजाला लाएंगे। खासतौर पर ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ से उन सुदूर इलाकों तक परिवहन की सुविधा पहुंचेगी जहाँ आज तक बसें नहीं पहुंचीं, वहीं NIELIT…

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छत्तीसगढ़ सरकार ने शसकीय सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए किया महत्वपूर्ण सुधार, 13 सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में

रायपुर 26 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा…

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सुशासन तिहार: लोगों को मिल रहा त्वरित समाधान

रायपुर, 19 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू किए गए सुशासन तिहार में लोगों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल रहा है। रायगढ़ जिले में सुशासन तिहार के अंतर्गत आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। टीम गांवों में पहुंचकर आवेदनों का निराकरण कर रही है। वहीं किसान किताब के आवेदन पर कृषक को उसके घर जाकर प्रति सौंपी गई। मनरेगा के जॉब कार्ड के लिए आवेदकों को घर बैठे ही जॉब कार्ड बना कर दिया गया।…

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जशपुर जिले में हर ग्रामीण को पक्का मकान देने की पहल : मोर दुआर साय सरकार महाभियान को मिली ज़मीनी रफ्तार, जशपुर विधायक रायमुनी भगत ने खेडार, कोडोपारा, सोनक्यारी में किया आवास सर्वे

जशपुर, 18 अप्रैल 2025/ मोर दुआर साय सरकार महाभियान के तहत विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत ने विभिन्न ग्रामों में आवास प्लस 2.0 के तहत हितग्राहियों के घरों में पहुंच कर सर्वे का कार्य किया। इसके तहत विधायक सर्वप्रथम जनपद पंचायत जशपुर के ग्राम पंचायत खेडार और कोदोपारा पहुंची। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत विशेष पखवाड़ा “मोर दुआर साय सरकार महाभियान” के अंतर्गत आवास सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रयास है कि हर जरूरतमंद हितग्राही को…

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एक आवेदन, एक संकल्प और लौटी रोशनी – मुख्यमंत्री की पहल से रोशन हुआ मुंडाटोली

बिजली आपूर्ति पुनः हुई बहाल, ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद जशपुर, 17 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल पर ग्राम मुंडाटोली में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बाधित विद्युत सप्लाई पुनः प्रारंभ हो गई है। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रति आभार व्यक्त किया। विकासखंड कांसाबेल के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दोकड़ा के आश्रित ग्राम मुंडाटोली के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन देकर बताया कि ग्राम मुंडाटोली में ट्रांसफार्मर खराब…

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एक आवेदन, एक यंत्र और फिर लौटा जीवन का संगीत – जशपुर के केशव की कहानी बनी उम्मीद की मिसाल

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में श्रवणदोष की पीड़ित केशव को मिला श्रवण यंत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया धन्यवाद जशपुर, 17 अप्रैल 2025/ अपने बच्चों की मधुर बातें सुनना, प्रकृति की सुरम्य ध्वनियाँ महसूस करना ये जीवन को जीवंत और आनंदमय बना देती हैं, लेकिन जब सुनने की शक्ति छिन जाती है तब जीवन का ये संगीत जैसे थम सा जाता है। ऐसा ही कुछ बीता तपकरा निवासी श्री केशव प्रसाद पैंकरा के साथ। एक बीमारी के कारण धीरे-धीरे उनकी श्रवण क्षमता कमजोर होती चली गई। वक्त के साथ एक कान…

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विकसित बस्तर की ओर परिचर्चा में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

परिचर्चा के पहले सत्र में कृषि को लेकर हुई सार्थक चर्चा मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसानों और कृषि उद्योग के प्रतिनिधियों से की चर्चा विकसित बस्तर की ओर परिचर्चा में तीन और सत्र है बाकी रायपुर, 15 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में विकसित बस्तर की ओर परिचर्चा में शामिल हुए। परिचर्चा के पहले सत्र में कृषि को लेकर बात हुई जिसमें स्थानीय किसानों और कृषि उद्योग से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री से बात की और अपने मह्वपूर्ण सुझाव साझा किए। बस्तर में कृषि की असीम संभावना को देखते…

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर के गांव से किया मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ

आवासहीन एवं कच्चे मकान वाले परिवारों के सर्वेक्षण का विशेष अभियान  पात्र परिवारों को पक्का मकान दिलाना हमारी जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं हितग्राहियों के घर पहंुचकर किया सर्वे राज्य में 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा मोर दुआर-साय सरकार महाभियान रायपुर, 15 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेशव्यापी मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री इस दौरान उन्होंने घाटपदमपुर के कई हितग्राहियों के…

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छत्तीसगढ़ शासन का प्रशासनिक फेरबदल : 6 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला आदेश जारी, जानिए किसे कहां भेजा गया!

रायपुर, 15 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को प्रशासनिक आधार पर बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के छह अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश क्रमांक ESTB-102(1)/137/2025-GAD-4 के तहत इन अधिकारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना में भेजा गया है। जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ संवाद के महाप्रबंधक श्री विनायक शर्मा (राप्रसे, RR-2015) को अपर कलेक्टर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर बनाया गया है। वहीं, जांजगीर-चांपा की संयुक्त कलेक्टर सुश्री ममता यादव (राप्रसे, RR-2015) को बिलासपुर में संयुक्त…

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BREAKING : छत्तीसगढ़ शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ; मुकेश बंसल को केवल GAD सचिव के प्रभार से मुक्त किया गया, रजत कुमार को मिला अतिरिक्त जिम्मा… देखें आदेश..!

रायपुर, 15 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ शासन ने आज सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार बंसल (बैच 2005) को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव पद से मुक्त कर दिया गया है। मुकेश बंसल वर्तमान में सचिव, वित्त विभाग के साथ-साथ सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) और सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पद का दायित्व भी संभाल रहे थे। अब शासन ने उन्हें केवल सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त…

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