जशपुर कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक: राजस्व प्रकरणों को गंभीरता से निराकृत करने के दिए निर्देश

प्रकरणों का समय पर निराकरण होने से लोगों को मिलता है संतोष-कलेक्टर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का गंभीरता से समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आई.एल. ठाकुर सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं वन विभाग के एसडीओ उपस्थित थे।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से राजस्व प्रकरणों के सभी दर्ज, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति, अपील प्रकरणों की जानकारी, पुनरीक्षण, व्यपवर्तन, अविवादित, विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, त्रुटि सुधार, नक्शा दुरुस्तीकरण, शासकीय भूमि का अतिक्रमण, भू-अर्जन प्रकरण, शासकीय भूमि का आबंटन, नए आबादी पट्टों का वितरण, वन अधिकार पत्रों, लोक सेवा गारंटी के कार्य की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए यथाशीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय सीमा के बाहर के लंबित प्रकरणों को अनिवार्य रूप से समयावधि में निराकृत करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रकरणों का समय पर निराकरण होने पर लोगों को संतोष मिलती है। इस हेतु सभी अधिकारी आम लोगों की सहूलियत का विशेष ध्यान रखें। जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में इस प्रकार की प्रणाली विकसित करें जिससे प्रकरणों की जानकारी पारदर्शिता के साथ हितग्राहियों को मिले और प्रकरण शीघ्र निराकृत हों। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को नियमित रूप से अपने अधिनस्थ पटवारी आरआई की बैठक लेकर कार्य प्रगति की समीक्षा करने की बात कही। साथ ही जिले में हो रहे विकासात्मक कार्याेें, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा स्कूलों का सतत् निगरानी करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने जिले में वन अधिकार पत्र के आवेदनों की जानकारी लेते हुए सभी एसडीओ फारेस्ट एवं  रेंजर को राजस्व अमलो के साथ फील्ड में जाकर  भौतिक सत्यापन करने  एवं प्राप्त आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण करने के लिए कहा। साथ ही निरस्त हुए आवेदनों का भी पुनः जांच करवाकर ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर अनुभाग स्तर में भेजने के निर्देश दिए। जिससे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।