राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जशपुर जिले के कृषक ठक्कर साय को मिला लाभ, तीन किस्तों में लगभग 48 हजार रुपए की राशि मिली खाते में

मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों के कल्याण के लिए अनेक घोषणा करने की किसान ने सराहना की

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुर जिले के दूरस्थ अंचलों के किसानों को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सार्थक लाभ मिल रहा है यह कहना पत्थलगांव विकास खंड के ग्राम ठक्कर साय ने उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि धान खरीदी केंद्र में 102 किवंटल अपना धान विक्रय किया था जिसकी अंतरित राशि तीन किस्तों में कुल 48 हजार 3 सौ 48 रुपए की राशि खाते में आईं हैं। किसान ठक्कर साय ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गरीब, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं  लागू की है जिसका सीधा लाभ किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि किसानों को सही समय पर धान की राशि मिल जाती जिससे उनको खेती किसानी करने में सहायता मिलती है साथ ही अन्य जरूरी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों के कल्याण के लिए अनेक घोषणा की है जो सराहनीय है उल्लेखनीय है कि कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थ किसानों की उन्नति के लिये हमारी सरकार द्वारा किये गये ठोस प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में कृषि एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में उभरा है। खरीफ वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ वर्ष 2021 में 21 लाख 77 हजार किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 3 वर्षों के दौरान 9 लाख 77 हजार नये किसानों का पंजीयन हुआ है एवं उपार्जित धान की मात्रा में भी 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गयी है।

धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10 हजार की आदान सहायता देने की व्यवस्था है। विगत 2 वर्षों में 10 हजार 152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस योजना के लिये 6 हजार करोड़ का प्रावधान है। विविध फसलों को बढ़ावा देने के क्रम में गन्ना की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 रूपये के स्थान पर 355 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है।

इस वर्ष 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान है। पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके लिये 200 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषक समग्र विकास योजना में 123 करोड़ का बजट प्रावधान है। फसल बीमा योजना में 575 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में 323 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिये 60 करोड़ एवं कृषि यंत्रों के वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ का प्रावधान है।